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पारदर्शिता बढ़ाने की बड़ी पहल
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर को होगी उच्चस्तरीय बैठक
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500 मीटर तक की निगरानी क्षमता वाले कैमरे लगाए जाएंगे
भुवनेश्वर। राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सरकारी भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, यह निगरानी व्यवस्था एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल रूम से संचालित होगी, जिससे सभी दफ्तरों की गतिविधियों पर रीयल-टाइम निगरानी रखी जा सकेगी।
विस्तृत निगरानी और सुरक्षा
अधिकारियों ने बताया कि कैमरों की कवरेज क्षमता 500 मीटर तक होगी, जिससे सरकारी परिसरों के आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। परिवहन आयुक्त को इस संबंध में विभागीय संयुक्त निदेशक ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर सूचना दी है।
17 अक्टूबर को होगी बैठक
इस परियोजना की रणनीति तय करने और आधारभूत ढांचे की तैयारियों की समीक्षा के लिए 17 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें वित्तीय प्रावधानों और दिशा-निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। बताया गया है कि ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने पिछले महीने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बढ़ते अपराधों को देखते हुए यह पहल शुरू करने की सिफारिश की थी।
केंद्रीय कार्यालयों में भी लगेगा कैमरा सिस्टम
इस योजना के तहत केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि निगरानी दायरा और व्यापक हो सके।
पहले भी शुरू हुई थी एआई कैमरा योजना
उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों में एआई सक्षम कैमरे लगाए जाएंगे। 12 अगस्त को हुई सचिवस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने शासन सुधार के दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने का निर्देश दिया था।
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