ओडिशा में 20.58 लाख लाभार्थियों का राशन निलंबित

• ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर सरकार की सख्ती

•  तीन महीने की मिली अंतिम मोहलत, नहीं तो होगा रद्द

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन 20.58 लाख राशन लाभार्थियों की चावल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। इन्होंने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थियों को तीन महीने की मोहलत दी गई है, जिसके भीतर यदि ई-केवाईसी पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे।

मंत्री पात्र ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राज्य में राशन व्यवस्था को पारदर्शी और सही पात्रों तक सीमित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें तीन महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में प्रक्रिया पूरी करने पर उनकी चावल आपूर्ति फिर से बहाल कर दी जाएगी, लेकिन समय सीमा के बाद कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।

दूरदराज इलाकों में की गई विशेष व्यवस्था

राज्य सरकार को इस बात की जानकारी थी कि कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क की समस्या के चलते लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं। मंत्री पात्र ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में नेटवर्क बूस्टर की व्यवस्था, स्थानीय आधार पंजीकरण केंद्रों की सक्रियता, और मोबाइल ई-केवाईसी यूनिट्स तैनात की गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति तकनीकी दिक्कतों की वजह से वंचित न रह जाए।

पांच साल से ऊपर के बच्चों को भी मिलेगा लाभ

मंत्री पात्र ने घोषणा की कि अब पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा, ताकि वे भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले अनाज का लाभ प्राप्त कर सकें। यह निर्णय परिवारों में छोटे बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

अंतिम तिथि के बाद ही कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राशन कार्ड स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि तक ई-केवाईसी न होने की स्थिति में ही रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे नजदीकी जन सेवा केंद्र, राशन दुकान, या ब्लॉक कार्यालय जाकर जल्द से जल्द आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत राशन वितरण प्रणाली को अधिक डिजिटली पारदर्शी, दुरुपयोग-मुक्त और पात्रता आधारित बनाया जा रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया है कि समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराने पर सरकारी अनाज से वंचित होना तय है।