ओडिशा ग्रामीण विकास विभाग ने लागू किया सख्त ऑफिस टाइमिंग नियम

• सुबह 10 बजे तक उपस्थिति हुई अनिवार्य

• शाम 5:30 बजे से पहले नहीं मिलेगा बाहर निकलने का अधिकार

• प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे 30 मिनट कार्यालय में रहना ही होगा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए सख्त कार्यालय समय संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी कर्मचारी शाम 5:30 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ सकेगा और उन्हें प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे 30 मिनट कार्यालय में रहना अनिवार्य होगा।

नए निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुबह 10:00 बजे तक कार्यालय पहुंचना अनिवार्य किया गया है। कार्यालय छोड़ने का समय 5:30 बजे से पहले किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। विभाग का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यक्षमता और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य

इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को हर कार्य दिवस में “ऑफिस इन” और “ऑफिस आउट” समय बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य है।

यदि कोई कर्मचारी “ऑफिस आउट” नहीं दर्ज करता है, तो उसे उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा। न्यूनतम 7 घंटे 30 मिनट की उपस्थिति अनिवार्य है। 30 मिनट तक का विलंब सिर्फ विशेष परिस्थितियों में स्वीकार्य है।

चार घंटे से कम उपस्थिति पर आधे दिन की कटौती

यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति 7.5 घंटे से कम पाई जाती है, तो उस दिन की आधे दिन की छुट्टी (सीएल) काटी जा सकती है। यदि उपस्थिति 4 घंटे से भी कम होती है, तो अनुपस्थिति मानी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

आवश्यक स्थिति में लिखित सूचना अनिवार्य

किसी कर्मचारी को यदि चिकित्सकीय कारण, विभागीय दौरे या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कार्यालय में प्रवेश या प्रस्थान का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपनी शाखा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।

अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर कदम

ग्रामीण विकास विभाग का मानना है कि यह निर्णय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। विभाग में पहले से कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति और समय से पहले कार्यालय छोड़ने की शिकायतें आ रही थीं, जिससे ग्रामीण योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही थी।