भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का नेतृत्व क्राइम ब्रांच की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) करेगी, जिसे पहचान और सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि इस संबंध में योजना और समन्वय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर-नागरिकों को ओडिशा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और सभी इंजीनियरिंग विभागों व निजी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी रूप में अवैध प्रवासियों को रोजगार न दें।
उन्होंने कहा कि हमने इंजीनियरिंग विभागों के साथ बातचीत की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बांग्लादेशी नागरिकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को काम न सौंपें। यह पहचान अभियान जल्द ही शुरू होगा और पूरे राज्य में चलाया जाएगा ।उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कार्यरत इंजीनियरिंग एजेंसियों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उनके यहां कोई बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहा है या नहीं।
एसटीएफ के डीआईजी पिनाक मिश्रा ने भी अभियान की तैयारी की पुष्टि की।
उन्होंने कहा कि हम सक्रिय रूप से पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। एसटीएफ जिला पुलिस, कोस्ट गार्ड, और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय में है। यह अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा ।