मुख्यमंत्री जनसुनवाई कक्ष को मिला नया पता

• अस्थायी टेंट में होगी शिकायतों की सुनवाई

• 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया भवन

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की जनसुनवाई कक्ष (मुख्यमंत्री शिकायत निवारण कक्ष) अब नए पते पर कार्य करेगा। राज्य सरकार की इस प्रमुख जनहित सेवा का स्थायी कार्यालय अब यूनिट-2, अशोक नगर स्थित मंडल साधन केंद्र में बनाया जाएगा। जब तक यह भवन तैयार नहीं होता, तब तक अस्थायी टेंट व्यवस्था के जरिए शिकायतों की सुनवाई जारी रहेगी।

इस नई सुविधा का निर्माण लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री माझी ने आश्वासन दिया है कि निर्माण कार्य के दौरान भी शिकायतों की सुनवाई में कोई बाधा नहीं आएगी और वे स्वयं जनता की समस्याएं सुनना जारी रखेंगे। यह कदम शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और प्रभावशाली बनाने के लिए उठाया गया है।

शिकायत निवारण दर में हुआ सुधार

मार्च 2025 तक इस जनसुनवाई कक्ष में कुल 8,737 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 7,331 मामलों का समाधान हो चुका था, यानी 84% निवारण दर। अप्रैल 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 9,377 शिकायतों तक पहुंचा, जिनमें से 88% शिकायतों का समाधान हो चुका है। यह सुधार एक संगठित फॉलो-अप प्रणाली की सफलता को दर्शाता है।

विभागीय समन्वय से मिली गति

जनसुनवाई सत्रों में केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, मत्स्य, आवास और अन्य विभागों के मंत्री भी भाग लेते रहे हैं। इससे जटिल मामलों में विभागों के बीच समन्वय बना और त्वरित समाधान संभव हुआ।

जनसुनवाई का पुनः शुभारंभ और संरचना

मुख्यमंत्री माझी ने 1 जुलाई 2024 को भुवनेश्वर स्थित जनसुनवाई कक्ष का पुनः शुभारंभ किया था। इसमें एक संरचित प्रणाली के तहत मुख्यमंत्री के साथ 7 कैबिनेट मंत्रियों ने भी जन शिकायतें सुनीं। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता कार्यक्रम भी शामिल किया गया था, जो सरकार की स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है।

विशेष समूहों को प्राथमिकता

जनसुनवाई में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और आपातकालीन चिकित्सा मामलों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, बिना पूर्व पंजीकरण के आए नागरिकों को भी सुना गया, जिससे व्यवस्था की पहुंच और समावेशिता बढ़ी।

जनभागीदारी और भरोसा

यह जनसुनवाई प्रणाली पहले की प्रशासनिक व्यवस्था से अलग थी, क्योंकि इसमें शिकायतों को केवल एक स्थान पर केंद्रीकृत न कर क्षेत्रीय स्तर पर भी सुना गया। संबलपुर में एक क्षेत्रीय सत्र के दौरान 6,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जो इस प्रणाली पर जनता के विश्वास और भागीदारी को दर्शाती हैं।