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तीन वर्षों तक रहेगी प्रभावी
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दीर्घकालिक सोच के साथ व्यापक नीति की तैयारी – पृथ्वीराज हरिचंदन
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्य की शराब नीति को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य की नई आबकारी (एक्साइज) नीति इसी माह के अंत तक लागू की जाएगी और यह आगामी तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। यह पहली बार होगा जब राज्य में वार्षिक के बजाय तीन वर्षीय नीति अपनाई जाएगी। इस कदम से शराब व्यापार को दीर्घकालिक दिशा मिलने की उम्मीद है और इससे नीति निर्माण में स्थिरता आएगी।
राज्य के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार नई नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि इस बार हम अधिक व्यापक और स्थिर नीति की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हर वर्ष नई आबकारी नीति बनती थी जिससे लंबी अवधि की योजना बनाना मुश्किल होता था। तीन साल की नई नीति इस कमी को दूर करेगी और इस क्षेत्र के लिए रणनीतिक दिशा तय करेगी।
मंत्री ने आगे बताया कि इस बार नीति बनाने से पहले अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही, मौजूदा नियमों की समीक्षा और हितधारकों से फीडबैक भी लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी इस विषय पर विस्तार से अध्ययन की सलाह दी थी, जिसके बाद अन्य राज्यों की नीति का विश्लेषण कर प्रस्ताव तैयार किया गया है।
संभावित बदलाव और प्रमुख बिंदु
सूत्रों के अनुसार, नई आबकारी नीति में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- लाइसेंस प्रणाली में संशोधन
- राजस्व बढ़ाने के लिए नए प्रावधान
- गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर सख्ती
- खुदरा वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना
राजस्व और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन पर जोर
सरकार का कहना है कि इस नई नीति में केवल राजस्व सृजन पर ही ध्यान नहीं होगा, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और जनस्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य ऐसा संतुलन बनाना है जिससे राज्य को आर्थिक लाभ हो, लेकिन समाज पर नकारात्मक असर न हो।
उद्योग जगत और प्रशासन को नई नीति का इंतजार
नई नीति लागू होने के साथ ही यह अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इससे शराब व्यापार से जुड़े उद्योगों और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों को स्थिरता और स्पष्ट दिशा मिलेगी। कारोबारी वर्ग और प्रवर्तन एजेंसियां इस नीति के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
नई आबकारी नीति के लागू होते ही ओडिशा में शराब व्यापार के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए निर्णायक साबित होंगे।