ओडिशा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री बस सेवा को मंजूरी

• महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को मिलेगा 50% किराया छूट

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने ग्रामीण परिवहन को सुलभ, सुरक्षित और किफायती बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बस सेवा (एमबीएस) को राज्यभर में लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब राज्य के दूरदराज इलाकों को प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जोड़ा जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना ग्रामीण जनता के लिए एक समावेशी, समन्वित और कुशल परिवहन प्रणाली प्रदान करे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सके और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही यह पहल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती देगी।

परिचालन मॉडल और समीक्षा

एमबीएस सेवा को ग्रोस कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा, जो नीति आयोग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सिफारिशों के अनुरूप होगा। इस योजना की निगरानी और संचालन के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था तैयार की गई है और एक मूल्यांकन समिति द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

2032-33 तक संचालन को मंजूरी

मुख्यमंत्री बस सेवा को फिलहाल वित्त वर्ष 2032-33 तक संचालित करने की मंजूरी दी गई है। नागरिकों की आवश्यकताओं और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने इसे आर्थिक विकास का इंजन बताते हुए कहा है कि यह पहल न केवल सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, बल्कि ओडिशा को समावेशी विकास की दिशा में आगे ले जाएगी।

इन वर्गों को मिलेगा 50% किराया छूट

मुख्यमंत्री बस सेवा के तहत निम्नलिखित वर्गों के यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। यह छूट नॉन-एसी और एसी दोनों तरह की बसों में लागू होगी।

• महिलाएं
• ट्रांसजेंडर
• छात्र
• दिव्यांगजन
• वरिष्ठ नागरिक

अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं

बसों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

• सीसीटीवी कैमरे
• लाइव वाहन ट्रैकिंग
• पैसेंजर सूचना प्रणाली
• पैनिक बटन
• एडवांस ड्राइवर असिसटेंस सिस्टम – जिससे सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा।