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20 जिलों से 14 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने रबी मौसम में धान की खरीद को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में लोक सेवा भवन के तीसरी मंजिल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अंतर-मंत्रालयीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने की।
बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, इस्पात, खान, वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना, सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसमंत, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
खरीफ सीजन में रही सफलता
खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि पिछली खरीफ सीजन में 73.45 लाख मीट्रिक टन धान लगभग 16.6 लाख किसानों से खरीदा गया। इसके एवज में किसानों को 16,853 करोड़ रुपये एमएसपी और 5,862 करोड़ रुपये इनपुट सहायता प्रदान की गई।
रबी सीजन में 30 जून तक खरीद
रबी सीजन में 30 जून तक खरीद चलेगी। इस बार 20 जिलों में 965 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से 14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। करीब 3.37 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है।
निगरानी और पारदर्शिता पर विशेष ज़ोर
उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने खरीफ में सफल व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के मार्गदर्शन की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर मंडी में कैमरे लगाए जाएं, नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं, अधिकारी ‘मंडी मॉनिटरिंग ऐप’ के जरिए पंजीकरण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो तथा किसानों के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
48 घंटे के भीतर होगा भुगतान
उन्होंने कहा कि धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी और 800 रुपये इनपुट सहायता सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। शिकायतों के लिए 1967 हेल्पलाइन भी सक्रिय रहेगी।
सुरक्षा और पारदर्शिता के उपाय
– सीसीटीवी, पीने का पानी, छाया आदि की व्यवस्था हर मंडी में की गई है
– गर्मी और असमय वर्षा से धान की सुरक्षा हेतु विशेष इंतजाम
– बाहरी राज्यों से धान की आवाजाही पर नजर के लिए उड़न दस्ते तैनात होंगे
– मंडियों से मिल तक जाने वाले वाहनों में कैमरे लगेंगे।
अन्य उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में ओडिशा स्टेट सप्लाइज कॉर्पोरेशन के एमडी के सुदर्शन चक्रवर्ती, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ अरविंद कुमार पाढ़ी, कृषि निदेशक शुभम सक्सेना, खाद्य आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव सुदाम चरण मंडल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार सिद्धार्थ साहू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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