राज्यभर में खोले जाएंगे श्रमिक प्रतीक्षा केंद्र

• मुख्यमंत्री मोहन माझी ने किया भुवनेश्वर में श्रमिक प्रतीक्षा केंद्रों का उद्घाटन किया

• अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर 3,000 श्रमिकों को जारी किए गए पहचान पत्र

• 40 करोड़ रुपये की सहायता वितरित

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस-2025 के राज्य स्तरीय समारोह में भुवनेश्वर के डुमडुमा और कल्पना क्षेत्र में दो नए प्रतीक्षा केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों में श्रमिकों के लिए पेयजल, शौचालय और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसी तरह के प्रतीक्षा केंद्र अब कटक, राउरकेला, संबलपुर, केंदुझर और ब्रह्मपुर जैसे शहरों में भी जल्द खोले जाएंगे, जिससे राज्य के लाखों श्रमिकों को सुविधा मिलेगी।

 श्रमिकों के कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 4 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है और उनके हित में 370 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर 3,000 पात्र श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किए गए और 40 करोड़ रुपये की विभिन्न सहायता राशि भी वितरित की गई।

सामाजिक सुरक्षा को मिला नया बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। सामान्य मृत्यु पर प दिए जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा दुर्घटनावश मृत्यु पर मिलने वाले सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 47 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है और ₹3,951 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल ऐप लॉन्च

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘ओडिशा श्रमिक साथी’ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण, नवीनीकरण और सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं सीधे उनके मोबाइल पर मिलेंगी।

मजदूरों की मजदूरी और प्रवासी श्रमिकों पर फोकस

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि पिछले 10 महीनों में विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को चिन्हित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है और ओड़िया प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना भी तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार देने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं, ताकि राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या कम हो।

श्रमिक देश की प्रगति की रीढ़: श्रम मंत्री

राज्य के श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने कहा कि श्रमिक देश की प्रगति की नींव हैं। उनका परिश्रम ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। सरकार श्रमिकों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।