ओडिशा सरकार अगले महीने ‘अंत्योदय गृह योजना’ के तहत बांटेगी एक लाख और आवास

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के गरीब और वंचित परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रवि नायक ने जानकारी दी कि सरकार अगले महीने ‘अंत्योदय गृह योजना’ के तहत एक लाख और नए आवास वितरित करेगी।

मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 60,000 लाभार्थियों को आवास दिए जा चुके हैं और अब दूसरे चरण में एक लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिए हैं। जल्द ही कार्य आरंभ होगा। विशेष रूप से दिव्यांग, विधवा और अन्य वंचित पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें पहले किसी कारणवश शामिल नहीं किया जा सका था।

इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए राज्यभर में एक व्यापक आवासीय सर्वेक्षण चल रहा है, जो मई के अंत तक जारी रहेगा। अब तक इस सर्वेक्षण में 29 लाख से अधिक संभावित लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए।

मंत्री नायक ने कहा कि यह योजना केवल मकान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को गरिमा और सुरक्षा का एहसास कराने का प्रयास है। अंत्योदय गृह योजना, राज्य सरकार की व्यापक सामाजिक कल्याण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अधिकारियों के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि पारदर्शिता और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित हो सके। लाभार्थियों को अपने मकान के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा।

इस योजना के विस्तार से न केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के जरिए आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी विकास के अंतर को कम करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

‘अंत्योदय गृह योजना’ के माध्यम से ओडिशा सरकार ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है, जो समावेशी और जन-केंद्रित शासन की मिसाल बन रही है।