ओडिशा में जल्द शुरू होंगे कोस्टल हाईवे और कैपिटल रिंग रोड प्रोजेक्ट्स

• मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने की घोषणा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्य में सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य के वर्क्स मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बुधवार को घोषणा की कि कोस्टल हाईवे और कैपिटल रिंग रोड परियोजनाएं जल्द ही शुरू होंगी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 17 अप्रैल को ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे लगभग 5,000 करोड़ की लागत वाली 19 सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और 4 केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत पुल शामिल हैं।

कोस्टल हाईवे और कैपिटल रिंग रोड

413 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे चार लेन का राजमार्ग रेमेश्वर से रतनपुर, रतनपुर से दीघा और जमुजड़ी से धामरा तक तीन चरणों में बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 23,882 करोड़ रुपये है।

111 किलोमीटर लंबी कैपिटल रिंग रोड छह लेन की सड़क खुर्दा, भुवनेश्वर और कटक को जोड़ेगी। इस परियोजना की लागत 6,092 करोड़ रुपये है और यह ‘भारतमाला’ योजना के तहत विकसित की जाएगी।

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति

मंत्री हरिचंदन ने बताया कि कोस्टल हाईवे परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति में देरी के कारण निविदा प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि दोनों परियोजनाएं जल्द ही शुरू होंगी।

9,000 करोड़ के अनुदान की होगी घोषणा

निर्माण मंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि हमने इस वर्ष केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष लगभग 28,000 करोड़ रुपये की मांग रखी थी। केंद्रीय मंत्री गडकरी कार्यक्रम के दौरान कम से कम 9,000 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा कर सकते हैं।

राज्य की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार

ओडिशा सरकार का लक्ष्य है कि आठवें स्थान पर रहे राज्य को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में अग्रणी बनाया जाए। इसके लिए भुवनेश्वर से पुरी, मरीन ड्राइव रोड और पुरी-सातपड़ा मार्ग को चौड़ा करने की योजना है, जिसमें कुछ चार लेन की सड़कों को छह लेन में बदला जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कल एक पत्र के माध्यम से इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी है। तटीय राजमार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में निविदा प्रक्रिया में देरी हो रही है।