ओडिशा कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी

भुवनेश्वर। ओडिशा कैबिनेट ने ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री मोहन माझी की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री मोहन माझी ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी।
संशोधनों के अनुसार, ओडिशा में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अब व्हीलिंग चार्जेस पर 50% छूट मिलेगी, जो पहले की 25% छूट से कहीं अधिक है। यह बदलाव वित्तीय राहत प्रदान करने और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं इस बढ़ी हुई छूट के योग्य नहीं हैं, उनके लिए व्हीलिंग चार्जेस पर वर्तमान 25% छूट जारी रहेगी।
पहले 1 किमी के दायरे में आवासीय क्षेत्रों (जिनमें 10 या अधिक परिवार रहते हैं) के भीतर पवन फार्मों की स्थापना पर प्रतिबंध था। अब इस नियम में संशोधन किया गया है। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई 2024 को जारी नई दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य नीति में बदलाव किया गया है, जिससे पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में अधिक लचीलापन मिलेगा।