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3893 नोडल अधिकारी और 1031 पर्यवेक्षक तैनात
भुवनेश्वर। इस खरीफ सीजन में राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंडी में सख्त निगरानी रखें, ताकि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हो। इस दिशा में संबंधित जिला प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी पात्र किसान धान खरीद प्रक्रिया में किसी समस्या का सामना न करे। मंडियों में किसानों के लाभ के लिए सहायक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में, राज्य के 3903 मंडियों के लिए 3893 नोडल अधिकारियों को किसानों की मदद के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही, 1031 पर्यवेक्षकों को दो से तीन मंडियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आवश्यकता के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा और अधिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। ये अधिकारी हर किसान द्वारा मंडी में सामना की जा रही समस्याओं के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। किसानों को अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कराने की व्यवस्था भी की गई है। राज्य में पंजीकृत किसानों से धान की खरीद की जा रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में प्रति क्विंटल 2,300 रुपये और 800 रुपये इनपुट सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं।
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