दादा-दादी की हत्या पर उम्रकैद के खिलाफ पागलपन की याचिका खारिज

• हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कायम रखा

कटक। राज्य के हाईकोर्ट ने उम्रकैद के खिलाफ एक अपील में पागलपन की याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को कायम रखा है, जिसमें पद्मलोचन प्रधान को अपने दादा-दादी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बचाव पक्ष ने कहा था कि अपराध के समय वह पागल था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।

मामले के अनुसार, प्रधान ने सुंदरगढ़ जिले के लेफ्रीपड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सिपोकाछार गांव में अपने घर में अपने दादा-दादी पर लकड़ी के तख्ते से हमला किया। उसके दादा अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादी फूला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह घटना 2 अप्रैल, 2016 को हुई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुंदरगढ़ की अदालत द्वारा 4 दिसंबर, 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद प्रधान ने जेल आपराधिक अपील (जेसीआरएलए) दायर की थी।

अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कहा कि अपराध के दौरान और उसके बाद अपीलकर्ता (पद्मलोचन प्रधान) का आचरण, जैसे कि हमले का तरीका और उसके बाद की हरकतें, तर्क की कमी या अपने कार्यों को समझने में असमर्थता को प्रदर्शित नहीं करती हैं। इस बात के किसी भी संकेत का अभाव कि अपीलकर्ता हत्या के समय भ्रमित था या अपने कार्यों से अनभिज्ञ था, कानूनी पागलपन के तर्क को और कमजोर करता है।

पीठ ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलकर्ता ने अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों के बारे में पूरी जानकारी के साथ हत्याएं कीं।

पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि कारावास के दौरान देखी गई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसे जघन्य अपराध के लिए उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती हैं। चूंकि दी गई सजा पूरी तरह से कानून के अनुसार है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की कोई बात नहीं है।

इसके अलावा, घटना के बाद अपीलकर्ता के कॉन्वर्जन डिसऑर्डर और मनोविकृति के उपचार सहित प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य, यह पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं करते हैं कि अपराध के समय अपीलकर्ता कानूनी रूप से पागल था।