डेंगू और मलेरिया से निपटने को 10 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारियां

• मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने शुरू किया अनूठा प्रयास

भुवनेश्वर। वेक्टर जनित रोग (वीबीडी) डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि के बीच ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए 10 विभागों को संयुक्त प्रयास शुरू करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने अनूठा प्रयास शुरू करते हुए कहा कि डेंगू और मलेरिया तेजी से फैलने और संभावित गंभीरता के कारण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती हैं।  मुख्य सचिव ने विभागों से वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

आहूजा ने कहा कि डेंगू और अन्य वीबीडी के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए समय पर नियंत्रण और रोकथाम के उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में सभी लाइन विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ताकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए समुदाय स्तर पर काम करने वाली अपनी टीमों को जुटाया जा सके।

डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़े

उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए हर स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) के अनुसार, राज्य में डेंगू के 488 मामले सामने आए हैं, जबकि 26 जून तक 288 मामले दर्ज किए गए थे। खुर्दा जिले में डेंगू के सबसे अधिक 130 मामले सामने आए हैं, जिनमें से कम से कम 33 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। खुर्दा जिले का हिस्सा भुवनेश्वर में 78 मामले सामने आए हैं। इसी तरह, ओडिशा मलेरिया के 12,363 मामलों के साथ राष्ट्रीय चार्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 10,114 मामले साल के पहले पांच महीनों में सामने आए हैं।

हर विभाग का काम निर्धारित

मुख्य सचिव ने हर विभाग का काम निर्धारित करते हुए लोगों और बच्चों के बीच जनजागरुकता फैलाने को कहा गया है। विद्यालयों में एसेंबली के दौरान इन पर चर्चा करने तथा छात्र-छात्राओं को जागरुक करने के लिए कहा गया है। साफ-सफाई पर जोर देते हुए सफाई अभियान चलाने को कहा गया है।

इन विभागों को मिली हैं जिम्मेदारियां

1. स्वास्थ्य विभाग
2. आवास और शहरी विकास विभाग (एनएसी/नगरपालिका/नगर निगम)
3. स्कूल और जनशिक्षा विभाग
4. डब्ल्यू एंड सीडी विभाग
5. कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग
6. सूचना और जनसंपर्क विभाग
7. उद्योग विभाग
8. पंचायतीराज और पेयजल विभाग
9. ग्रामीण विकास विभाग
10. एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग