ओडिशा गृह विभाग ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति पर जानकारी मांगी

•  विभिन्न विभागों को लिखा पत्र

भुवनेश्वर। ओडिशा गृह विभाग ने विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति व पुनर्नियुक्ति के संबंध में जानकारी मांगी है। ओएसडी-सह-उप सचिव ने इस संबंध में ओडिशा डीजीपी, मुख्य रेजिडेंट कमिश्नर- ओडिशा भवन, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निदेशक (खुफिया), ओडिशा राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, रजिस्ट्रार (जनरल) ओडिशा उच्च न्यायालय, निदेशक ओडिशा न्यायिक अकादमी सहित अन्य को पत्र भेजा है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 13 विभागों से जानकारी मांगी गई है। संबंधित अधिकारियों को सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थान, पारिश्रमिक और उनकी नियुक्ति सहित निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कदम विभिन्न विभागों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। आरोप है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से आमतौर पर सत्तारूढ़ दल को लाभ होता है। ओडिशा में सरकार बदलने के साथ ही इस तरह के घटनाक्रम का बहुत महत्व है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) की हार के दो दिन बाद 6 जून को ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय के तीन अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आर बालाकृष्णन और सुरेश चंद्र महापात्र, जो विशेष पहल के मुख्य सलाहकार और मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे, ने क्रमशः अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जबकि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव मनोज मिश्र ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था।