मिशन शक्ति स्कूटर योजना के लिए नहीं मिल रहा बैंकों से ऋण

• पुराने ऋण की बकाया राशि बनी बाधा

• कुछ बैंकों ने की मार्जिन मनी की मांग

• इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट का है प्रावधान

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार की मिशन शक्ति स्कूटर योजना बैंकों से ऋण नहीं मिलने से अधर में लटकती नजर आ रही है। पुराने ऋण की राशि चुकता नहीं होने के कारण बैंक लोन देने से मना कर रहे हैं और कुछ बैंक मार्जिन मनी मांग रहे हैं।

इस योजना के तहत राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट का प्रावधान है। इसके लिए अगले पांच वर्षों के लिए 528,55,00,000 रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि राज्य के अधिकांश बैंक अब अपने पुराने बकाया ऋण के कारण लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं। कई लाभार्थियों ने योजना के तहत स्कूटर खरीदने के लिए बैंक ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही पात्र पाए गए हैं। अधिकांश बैंकों ने अपने पिछले बकाया ऋण के कारण योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण देने से साफ मना कर दिया है। नतीजतन, 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा लाई गई लोकलुभावन योजना में बाधा उत्पन्न हो गई है।

बालेश्वर व गंजाम से आई शिकायतें

बालेश्वर में साईकृपा एसएचजी के सदस्यों के आरोपों के अनुसार, उनके बकाया ऋण के कारण उन्हें बैंकों से वित्त नहीं मिल रहा है। गंजाम जिले के कई स्वयं सहायता समूहों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों के अनुसार, बैंक अधिकारी उनसे ऋण लेने के लिए मार्जिन मनी के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। कई एसएचजी सदस्यों ने ऋण प्रदान करने में बैंक अधिकारियों द्वारा पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। साईकृपा एसएचजी की सदस्य आशालता बारिक ने कहा कि मौजूदा नियमों और शर्तों के तहत इस योजना का लाभ उठाना असंभव है।

25,000 रुपये की मार्जिन मनी की मांग

राधाकृष्ण एसएचजी की सदस्य रीता स्वाईं ने कहा कि बैंक अधिकारी हमसे योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में 25,000 रुपये प्रदान करने के लिए कह रहे हैं, जो योजना के प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया नहीं है। एसएचजी की एक अन्य सदस्य ममता हेंटल ने पूछा कि बैंक इस योजना के तहत ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पिछला ऋण बकाया है। इन परिस्थितियों में, हम इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

विपक्ष ने साधा निशाना

विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस ने इस योजना को लेकर ओडिशा सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच बैंकों से लोन नहीं मिलने की खबर ने राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह योजना सत्तारूढ़ दल द्वारा आगामी चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ही लाई गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारा प्रसाद बाहिनीपति ने कहा कि यह योजना केवल सत्तारूढ़ दल के स्वार्थ के लिए आगामी आम चुनावों से पहले लाई गई है।

भाजपा नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ओडिशा के लोगों को धोखा देने के लिए चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। ओडिशा में अब तक किसी भी लाभार्थी ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि, सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया।

विशेष आरोपों की जांच होगी – बीजद

इधर, बीजद नेता अमर प्रसाद सतपथी ने कहा कि यदि कोई विशेष आरोप हैं, तो घटनाओं की जांच की जाएगी। वास्तव में, योजना को ठीक से लागू करने में कोई बाधा नहीं है।