ओडिशा के 4373 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे सीएसीपी प्लस बैंकिंग आउटलेट

• कैबिनेट में 12 विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी

• ओडिशा मोबाइल टावर, टेलीग्राफ लाइन व रिटेल्ड इनफ्रैस्ट्कचर पॉलिसी-2017 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की 63वीं वैठक लोकसेवा भवन के थर्ड फ्लोर के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में 12 विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक के बाद कैबिनेट में लिये गए निर्णयों के बारे में राज्य के वित्त मंत्री विक्रम केसरी आरुख व राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने जानकारी दी।

सबसे पहले आरुख ने राज्य के 4373 ग्राम पंचायत जहां बैंकिंग सुविधा नहीं हैं, उसके संबंध में कैबिनेट मे लिये गए निर्णय के बारे में जानकारी दी। शेष प्रस्तावों के बारे में मुख्य सचिव ने जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार, राज्य में कुल 4373 ग्राम पंचायतें हैं, जहां बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हैं। इन पंचायतों में 5 सौ करोड़ रुपये के बजट से छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग व समन्वय बना कर सीएसीपी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इसी तरह ओडिशा मिलेट मिशन के लिए आगामी चार साल के लिए वित्तीय व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत 2023-24 से 2026-27 तक इस योजना में कुल 2687. 4587 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट ने ओडिशा मोबाइल टावर, टेलीग्राफ लाइन व रिटेल्ड इनफ्रैस्ट्कचर पॉलिसी-2017 में आवश्यकीय संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

आगामी तीन सालों में राज्य के एक लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना में कुल 385 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसी तरह भुवनेश्वर स्थित नाइजर परिसर में टाटा मेमोरियल की ओर से कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 48 एक़ड जमीन राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसके अलावा कुछ जिलों में पेयजल परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।