भविष्य में किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा विशेष श्रेणी का दर्जा

•  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

• तेलंगाना को अपवाद बताया, कहा- आंध्र प्रदेश विभाजन के दौरान विशेष श्रेणी का दिया गया दर्जा

भुवनेश्वर। अब भविष्य में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जायेगा। यह घोषणा आज यहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा।

सीतारमण ने ओडिशा को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर सभी संदेहों और आशंकाओं को दूर कर दिया।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना अपवाद था। इसे आंध्र प्रदेश विभाजन के दौरान विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था।

मनरेगा में जरूरत पड़ने पर बढ़ेगा फंड

बजट में ओडिशा को मनरेगा फंड कम करने के केंद्र के आरोपों पर सीतारमण ने कहा कि मनरेगा के लिए फंड आवंटन कम नहीं हुआ है। मांग बढ़ने पर हम आवंटन बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि यह योजना अपने आप में मांग आधारित योजना है। यदि आप पिछले 7-8 बजटों की समीक्षा करेंगे, तो हर बार मनरेगा के प्रारंभिक आवंटन को बाद में मांग में वृद्धि के साथ संशोधित किया जाता है।

योजना को धरातल पर लागू करना जरूरी

उन्होंने कहा कि बजट में धन आवंटित करना एक बात है और जमीनी स्थिति की निगरानी करना और मांग के अनुसार बजट को संशोधित करना दूसरी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना को धरातल पर लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पैसा वास्तव में खर्च हो।