राज्य कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी

•  आईटी पॉलिसी-2022 को भी अनुमोदन

•  पाइक विद्रोह स्मारक के लिए सरकार देगी 9.68 एकड़ की जमीन

•  रायगड़ा की 15, कोरापुट की 31, जगतसिंहपुर की 85 और अनुगूल की 47 पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी मंजूरी

भुवनेश्वर. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. विधानसभा चालू होने के कारण इन निर्णयों के बारे में सदन को अवगत कराया गया. राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री निरंजन पुजारी व राजस्व मंत्री श्रीमती प्रमिला मलिक ने सदन को इन निर्णयों के बारे में जानकारी दी. इन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य के आईटी नीति-2022 का अनुमोदन है. इस नयी नीति से राज्य में आईटी के क्षेत्र में अधिक अधिक पूंजी निवेश होने के साथ-साथ रोजगार के संभावनाएं बढ़ेंगी. इसी तरह रायगड़ा जिले में पेयजल परियोजाओं को स्थापित किया जायेगा. प्रस्तावित परियोजनाओं में रायगड़ा जिले की 15 पंचायतों, कोरापुट जिले की 31 पंचायतों, जगतसिंहपुर जिले की 85 पंचायतों और अनुगूल जिले की 47 पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली. मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरएलएस) के लिए प्रवेश कर के बदले एसजीएसटी से करों के आवंटन के संबंध में पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के पैरा 6.6 के तहत प्रावधान में छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. जिला परिषदों के साथ विलय के बाद जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) के कर्मचारियों के वेतन और अन्य स्थापना शुल्क को समायोजित करने को मंजूरी मिली है.
4 जिलों क्रमशः बलांगीर, बरगढ़, कलाहांडी और नुआपड़ा के 20 माइग्रेट प्रभावित प्रखंडों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने एक नई राज्य क्षेत्र योजना: “एमजीएनआरईजीएस को राज्य सहायता” को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने सरकारी जमीन मापने का धारा 9.685 दिसंबर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
राज्य की राजस्व मंत्री प्रमिला मलिक ने कहा कि खुर्दा जिले के बरुणेई में पाइक विद्रोह स्मारक निर्माण करने के लिए 09.68 एकड़ भूमि प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई है. यह भूमि निःशुल्क प्रदान की जायेगी. इसके लिए 31 करोड़ 97 लाख रुपये को छोड़ दिया गया है. इसी तरह पुरी के अबढ़ा योजना में धर्मशाला निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया गया है. लोकायुक्त रिपोर्ट 2021 को भी मंजूरी प्रदान की गई है.