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राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित
भुवनेश्वर. भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार के नाकामियों के कारण राज्य की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस बैठक में राज्य सरकार को घेरते हुए 16 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किये गये.
इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पुरोहित ने कहा कि मोदी सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है. केन्द्र सरकार से विकास कार्य़ों के लिए पर्याप्त धवनराशि आ रही है, लेकिन पैसे का सदुपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही है. ओडिशा के विकास के लिए बीजद सरकार का विजन नहीं है. किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना ही इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य है. राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है.
इस बैठक में राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कुल 16 राजनीतिक प्रस्ताव लाये गये तथा चर्चा के बाद इन्हें पारित किया गय़ा. इन प्रस्तावों में राज्य़ में किसानों की बदहाल स्थिति, बिजली के दरों में निरंतर बढ़ोत्तरी से लोगों को आ रही परेशानी, शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्य़वस्था की दयनीय स्थिति, सभी सरकारी कार्यालय़ों में खुलमखुला भ्रष्टाचार, कुपोषण के चपेट में राज्य के बच्चे, लघु खनिजों की धडल्ले से हो रही चोरी, प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार व गरीबों के बजाय पार्टी कार्य़कर्ताओं हिताधिकारी के रुप में चयन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किये गये.
पानीय जल मिशन के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की विफलता. महिला सशक्तिकरण के मामले में विफलता, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, पिछडे वर्गों के साथ विश्वासघात, महानदी व अन्य नदियों की समस्या, सहकारिता क्षेत्र में विफलता. राज्य सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन आदि विषय़ों पर प्रस्ताव पारित किये गये.
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी तथा राज्यसभा सांत विजय पाल सिंह तोमर तथा प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
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