नौकरी व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करे राज्य सरकार – धर्मेन्द्र प्रधान

• ओबीसी आयोग के गठन की घोषणा पर किया ट्विट

भुवनेश्वर. राज्य में ओबीसी व एसईबीसी वर्ग के लोगों को नौकरी व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर उनके संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य़ सरकार को त्वरित कार्रवाई करना जरुरी है. राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आयोग गठन करने के बाद ट्विट कर केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह बात कही.

प्रधान ने ट्विट कर कहा कि 30 साल से ओडिशा में ओबीसी व एसईबीसी वर्ग के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से बंचित हैं. नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में संवैधानिक रुप से आरक्षण का प्रावधान होने के बाद भी इस वर्ग के लोगों को उनका अधिकार प्रदान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि काफी बाद में ही सही राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है. ओबीसी वर्ग के लोगों को लंबे समय से मांग के कारण ही यह संभव हो सका. राज्य सरकार को इस वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए त्वरित कदम उठाना चाहिए.