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मुख्य सचिव ने ई-सेवा कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की
भुवनेश्वर. राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने सभी विभागों और जिलों को चालू वर्ष के 30 नवंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक अपडेट करने का निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने बुधवार को ई-सेवा कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में महापात्र ने कहा कि ई-सर्विस बुक से सरकार से कर्मचारियों के बीच विभिन्न लेन-देन की सुविधा के अलावा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ के त्वरित और पारदर्शी वितरण की सुविधा होगी. विभागों और जिलों को उस निर्धारित तारीख का पालन करने के लिए कहा गया था, जिसके विफल होने पर नोडल अधिकारियों सहित संबंधित कर्मचारियों का वेतन दिसंबर, 2021 के बाद रोका जा सकता है.
जानकारी के अनुसार, कार्य, कृषि और किसान अधिकारिता, सहकारिता, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, उत्पाद शुल्क, उद्योग, पर्यटन, गृह, वन व पर्यावरण, इस्पात और खान, आवास तथा शहरी विकास, सूचना और जनसंपर्क, श्रम व ईएसआई जैसे कई विभागों ने लगभग 95% कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तकें अपडेट करा चुके हैं.
इसी तरह, बालेश्वर, बरगड़, भद्रद, झारसुगुड़ा, कोरापुट, मालकानगिरि, नवरंगपुर, रायगड़ा और सोनपुर जैसे कई जिलों ने 92% से अधिक काम पूरा कर लिया है. अन्य विभाग और जिले ई-सर्विस बुक के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं.
बैठक में साफ्टवेयर की कार्यप्रणाली, आवश्यक कॉलम में डाटा भरने, डाटा एंट्री आदि से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. नोडल अधिकारियों ने कार्य में अपने अनुभव साझा किए. नोडल अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया.
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