ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की घोषणा की

• दो पहिया वाहन पर पांच हजार, तिपहिया और चार पहिया के लिए क्रमशः 10,000 और 50,000 रुपये तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि

भुवनेश्वर. ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन फंड स्थापित करने की घोषणा की है.

राज्य सरकार के वाणिज्य और परिवहन विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार अगले चार वर्षों के लिए वाहनों की खरीद और उपयोग पर प्रोत्साहन देगी. यह प्रोत्साहन ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत परिकल्पित है.

पहले की घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की प्रत्येक खरीद पर फ्लैट 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी. दोपहिया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5000 रुपये कर दी गई है, जबकि तिपहिया और चार पहिया वाहन के लिए राशि क्रमशः 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक सीमित कर दी गई है.

इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर 4 लाख रुपये की सीमा के अधीन फ्लैट 10 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि सामान और वाहक वाहन खरीदने पर सब्सिडी की सीमा 30,000 रुपये तय की गई है.

योजनाओं के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऋण पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो ओडिशा सरकार ऋण राशि पर 5% तक की छूट देगी. सरकार की योजना एक निश्चित अवधि के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन कर में छूट देने की भी है.

इवी निर्माण कंपनियों को 100 प्रतिशत शुद्ध एसजीएसटी छूट मिलेगी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति 2021 के तहत, बैट्री बनाने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा.

स्टार्टअप नीति के अनुसार, बैट्री निर्माण उद्यमों को सरकार की ओर से आवश्यक सहायता मिलेगी. इसके अलावा, शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में रियायत प्रदान की जाएगी, जबकि ग्राहकों को अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर छूट भी मिलेगी.

कार्बन उत्सर्जन में कटौती की दृष्टि से ओडिशा कैबिनेट ने अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को मंजूरी दी थी. ओडिशा महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पूर्ण नीति बनाने वाला देश का 10वां राज्य बन गया है.