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ओडिशा में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, किसानों को 48 घंटे में मिलेगा भुगतान

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के दौरान राज्य में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें चालू खरीफ सीजन के लिए 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य सचिव अनु गर्ग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

लोक सेवा भवन में आयोजित उच्चस्तरीय धान खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू करने तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया। खरीफ सीजन में धान खरीद की अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने स्थानीय फसल कटाई की स्थिति के अनुसार जिलावार खरीद शुरू करने की तारीख जल्द तय करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष धान बेचने के लिए 22.27 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 19.67 लाख थी। यानी किसानों के पंजीकरण में करीब 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की नई खाद्य एवं खरीद नीति के तहत सामान्य धान के लिए किसानों को इनपुट सहायता सहित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। धान खरीद के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों, वास्तविक खेती करने वालों तथा बटाईदारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

धान खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में खेती की जमीन का 100 प्रतिशत सैटेलाइट सत्यापन पूरा कर लिया गया है। मंडियों में ई-केवाईसी और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। राज्यभर में 4,067 मंडियों के माध्यम से धान खरीद की जाएगी। इसमें 3,001 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) और 1,461 कस्टम मिलर शामिल होंगे। कुल 6.68 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 161 गोदामों की व्यवस्था की गई है।

मुख्य सचिव ने मंडियों में सीसीटीवी निगरानी, पेयजल, शौचालय, रोशनी, ढके हुए प्लेटफॉर्म और विश्राम शेड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही धान खरीद के दौरान किसानों से अवैध कटौती (कटनी-छटनी) रोकने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी। पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान लाने पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्व, सहकारिता, परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे। किसान अपनी शिकायत और जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, ओएससीएससी के प्रबंध निदेशक, एफसीआई के अधिकारियों और सभी जिलों के कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

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