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एमएसएमई को 100% छूट
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मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकार का उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन
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बड़े औद्योगिक घरानों के लिए स्टांप शुल्क की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये तय
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राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार करना आसान बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। कंपनियों के विलय, एकीकरण, विभाजन और पुनर्गठन पर लगने वाले स्टांप शुल्क में भारी छूट देने की घोषणा की गई है। नई व्यवस्था के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क से छूट मिलेगी, जबकि बड़े उद्योगों और अन्य कॉरपोरेट कंपनियों के लिए अधिकतम स्टांप शुल्क की सीमा 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
इस संबंध में राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9(1)(ए) के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 24 मार्च 2023 को जारी अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है।
एमएसएमई को पूरी तरह मिलेगी स्टांप शुल्क से छूट
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कंपनी के विलय, पुनर्गठन या एकीकरण के बाद बनने वाली अथवा अस्तित्व में रहने वाली इकाई एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम की श्रेणी में आती है, तो उसे स्टांप शुल्क में पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक की मंजूरी अनिवार्य होगी। इस मंजूरी पर उद्योग निदेशक का प्रतिहस्ताक्षर भी आवश्यक होगा।
बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा
एमएसएमई श्रेणी में नहीं आने वाले बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट कंपनियों के लिए स्टांप शुल्क की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये तय की गई है। हालांकि, यह राहत स्वतः लागू नहीं होगी। प्रत्येक मामले का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) निर्णय लेगी। ओडिशा उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2004 के तहत गठित यह प्राधिकरण संबंधित विभागों की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रस्तावों पर विचार करेगा।
एनसीएलटी से मंजूर कंपनियों के पुनर्गठन पर लागू होगी व्यवस्था
यह छूट उन दस्तावेजों और समझौतों पर लागू होगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणों से मंजूर कंपनियों के पुनर्गठन, विलय, एकीकरण, विभाजन या अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित होंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगी मजबूती
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरबिंद कुमार पाढ़ी ने कहा कि इस सुधार से राज्य में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ओडिशा में कारोबार करना आसान होगा और कंपनियों के विलय एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी।
सरकार के इस फैसले को ओडिशा में निवेश आकर्षित करने, एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बड़े औद्योगिक समूहों के लिए कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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