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पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 में ओडिशा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान

  • योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए ‘फास्टेस्ट मूवर’ श्रेणी में मिला सम्मान

  • केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रदान किया पुरस्कार

भुवनेश्वर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन में तेजी से प्रगति करने के लिए ओडिशा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 की ‘बेस्ट परफॉर्मिंग-फास्टेस्ट मूवर’ श्रेणी में ओडिशा ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

नई दिल्ली स्थित डॉ आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ओडिशा को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे। ओडिशा सरकार की ओर से आवासन एवं शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव सुशांत सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस वर्ष पुरस्कार समारोह की थीम ‘स्ट्रीट वेंडर्स से स्ट्रीट वंडर्स’ रखी गई थी।

बिना गारंटी ऋण और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा

यह सम्मान एक सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक की अवधि में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर दिया गया है। इसमें रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने तथा उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों को आधार बनाया गया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ‘स्ट्रीट वंडर्स’ बताते हुए उनके उद्यमशीलता के जज्बे और संघर्षशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना से विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र स्ट्रीट वेंडर तक पहुंचेगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों तथा शहरी स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

ओडिशा के स्ट्रीट वेंडर्स को समर्पित है सम्मान : मंत्री

ओडिशा के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ कृष्ण चंद्र महापात्र ने इस उपलब्धि को राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीमों ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगे भी इन प्रयासों को गति देगी, ताकि प्रत्येक पात्र विक्रेता को योजना का लाभ मिल सके।

नगर निकायों और बैंकों के संयुक्त प्रयासों को मिली पहचान

आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी ने कहा कि यह पुरस्कार ‘टीम अर्बन ओडिशा’ के जमीनी प्रयासों की पहचान है। नगर निकायों की टीमों ने बैंकों के साथ समन्वय कर स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आवेदन करने, डिजिटल भुगतान अपनाने और उनके परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद की है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक विक्रेताओं को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सके।

अब तक 81 लाख विक्रेताओं को मिल चुका है लाभ

एक जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक लगभग 81 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य के 1.21 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। योजना के पुनर्गठन के बाद पहले वर्ष में ही लगभग 22 लाख ऋण वितरित किए गए, जिनकी कुल राशि 6,294 करोड़ रुपये रही। इनमें 10.6 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को अब 30 हजार रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्ष 2026 के सम्मान समारोह में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं और सहयोगी संगठनों के लिए कुल 52 पुरस्कार तथा पांच विशेष सम्मान प्रदान किए गए।

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