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ओडिशा हाउसिंग बोर्ड को बड़ा झटका

  •     फ्लैट की कीमत में 21 लाख रुपये की बढ़ोतरी रद्द

  •     रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण ने खरीदार को दी राहत

  •     कब्जा सौंपने में देरी पर 10.15 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश

  •     जगामरा के खारवेल एन्क्लेव का मामले में हुई कार्रवाई

भुवनेश्वर। ओडिशा में मकान खरीदारों के हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ओआरईएटी) ने ओडिशा राज्य आवास बोर्ड (ओएसएचबी) को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधिकरण ने भुवनेश्वर के जगामरा स्थित खारवेल एन्क्लेव में चार बेडरूम वाले डीलक्स फ्लैट की कीमत में लगभग 21 लाख रुपये की मनमानी बढ़ोतरी को रद्द कर दिया है। साथ ही, फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के लिए खरीदारों को 10.15 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है।

मामले में आवास बोर्ड ने आवंटित फ्लैट की कीमत लगभग 67 लाख रुपये से बढ़ाकर 88 लाख रुपये कर दी थी। खरीदार ने इस बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि बिना कोई वैध कारण बताए फ्लैट की कीमत में इतनी बड़ी वृद्धि करना उचित नहीं है। इसके साथ ही बढ़ाई गई राशि को रद्द करने का आदेश दिया।

कब्जा सौंपने में देरी पर भी देना होगा ब्याज

न्यायाधिकरण ने फ्लैट का निर्धारित समय पर कब्जा नहीं देने के लिए भी आवास बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। आदेश के अनुसार, बोर्ड को 13 जून 2017 से लेकर फ्लैट का वास्तविक कब्जा सौंपने की तारीख तक 10.15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज खरीदार को देरी के मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। न्यायाधिकरण ने जून 2019 में रेरा प्राधिकरण की ओर से जारी पूर्व आदेश में भी संशोधन किया है।

2011 में शुरू हुई थी खारवेल एन्क्लेव परियोजना

ओडिशा राज्य आवास बोर्ड ने वर्ष 2011 में खारवेल एन्क्लेव आवासीय परियोजना शुरू की थी। सितंबर 2018 में इस परियोजना का रेरा के तहत पंजीकरण कराया गया था। संबंधित खरीदार को जून 2014 में फ्लैट का अस्थायी आवंटन पत्र दिया गया था। इसके लिए वह पहले ही 14.73 लाख रुपये जमा कर चुका था।

न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 लागू होने के समय परियोजना का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। इसलिए यह परियोजना रेरा कानून के दायरे में आती है और इसके प्रावधान आवास बोर्ड पर भी लागू होते हैं।

जमीन पर अतिक्रमण का तर्क भी नहीं आया काम

आवास बोर्ड ने निर्माण और कब्जा सौंपने में देरी के लिए परियोजना की जमीन पर अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया था। बोर्ड का तर्क था कि अतिक्रमण ऐसी परिस्थिति थी, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था और इसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि आवेदन आमंत्रित करने और खरीदारों से पैसे लेने से पहले ही बोर्ड को जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी थी। ऐसे में बाद में उसी अतिक्रमण को अप्रत्याशित या नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति बताकर देरी का बचाव नहीं किया जा सकता।

हवाई अड्डे की ऊंचाई सीमा को लेकर भी विवाद में रही परियोजना

खारवेल एन्क्लेव परियोजना पहले भी निर्माण को लेकर विवादों में रही है। भुवनेश्वर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। इस मुद्दे को भी परियोजना में लंबे समय तक हुई देरी का एक कारण बताया गया था।

अब ओआरईएटी के ताजा फैसले ने परियोजना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। इस निर्णय से प्रभावित खरीदार को राहत मिली है। साथ ही, यह स्पष्ट संदेश भी गया है कि सरकारी आवास एजेंसियां बिना उचित आधार के आवंटित मकानों की कीमत नहीं बढ़ा सकतीं और निर्धारित समय पर कब्जा नहीं देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं।

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