Home / Odisha / ओडिशा में बनेगी पहली राज्य बांस नीति

ओडिशा में बनेगी पहली राज्य बांस नीति

  •  औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन पर रहेगा जोर

  • भुवनेश्वर में 12 प्रमुख कंपनियों और संस्थाओं के साथ पहली उद्योग परामर्श बैठक

  •   बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन और बड़े औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देने की तैयारी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्य में बांस की आर्थिक और औद्योगिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए व्यापक राज्य बांस नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस नीति के माध्यम से बांस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने, निजी निवेश आकर्षित करने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित करने की योजना है।

इसी पहल के तहत ओडिशा बांस विकास एजेंसी (ओबीडीए) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईएसबी) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (बीआईपीपी) के तकनीकी सहयोग से शुक्रवार को भुवनेश्वर स्थित अरण्य भवन में एक दिवसीय उद्योग परामर्श बैठक आयोजित की। राज्य बांस नीति तैयार करने की प्रक्रिया में यह पहली हितधारक परामर्श बैठक थी।

बैठक में टाटा स्टील, जेके पेपर, साई बायोएनर्जी, कोनबैक, माइनुस्को, क्रबनफिक्स, बांस इंडिया, यूफोरिया, बीआईएलटी, प्राज, स्टार सीमेंट और भव्या सृष्टि उद्योग सहित 12 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पारंपरिक हस्तशिल्प से आगे बढ़ेगा बांस का औद्योगिक उपयोग

बैठक की अध्यक्षता करते हुए ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं फॉरेस्ट फोर्स प्रमुख डॉ के मुरुगेसन ने कहा कि राज्य में बांस की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने बांस के पारंपरिक हस्तशिल्प उपयोग से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की जरूरत पर जोर दिया। विशेष रूप से जैव ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में बांस के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।

ओडिशा बांस विकास एजेंसी के राज्य मिशन निदेशक कार्तिक वी ने कहा कि बांस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतिगत व्यवस्था आवश्यक है। विशेष रूप से पहली बार निवेश करने वाले उद्यमियों और नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए उद्योगों को कच्चे माल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, बांस के पौधरोपण को बढ़ावा देने और किसानों तथा उद्योगों के बीच मजबूत संपर्क विकसित करने पर जोर दिया गया।

किसानों को उचित मूल्य और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने पर चर्चा

बीआईपीपी-आईएसबी की कामिनी सिंह के संचालन में हुई गोलमेज चर्चा में बांस आधारित औद्योगिक तंत्र के विकास से जुड़ी चुनौतियों पर विचार किया गया। इसमें उद्योगों की मांग, विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयुक्त बांस प्रजातियों, प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता, संसाधनों के मानचित्रण और कच्चे माल की उपलब्धता जैसे विषय प्रमुख रहे।

प्रतिभागियों ने बांस की कटाई और परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति प्रक्रिया, किसानों के साथ समझौते, बांस उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन क्षेत्रों के आसपास उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की चुनौतियों को भी उठाया।

इसके अलावा पहली बार निवेश करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन, बांस की खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने और सरकारी खरीद में बांस आधारित उत्पादों को शामिल करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

जनवरी 2027 में होगी अगली परामर्श बैठक

ओडिशा सरकार की यह पहल राज्य में बाजार आधारित, प्रतिस्पर्धी और समावेशी बांस उद्योग विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रस्तावित नीति तैयार करने के अगले चरण में जनवरी 2027 में तकनीकी संस्थानों, शोधकर्ताओं, किसानों, कारीगरों, उत्पादक संगठनों और संबंधित सरकारी विभागों के साथ आगे की परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी।

सरकार का उद्देश्य बांस को केवल वन आधारित संसाधन या पारंपरिक हस्तशिल्प तक सीमित न रखकर इसे औद्योगिक विकास, ग्रामीण आजीविका और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनाना है।

Share this news

About desk

Check Also

चक्रवात अकवान से नुकसान का आकलन और बहाली कार्य जारी

हालात से हुआ सफल मुकाबला, ओडिशा में स्थिति सामान्य – एसआरसी कहा-सामूहिक प्रयास और जन-जागरूकता …