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चक्रवात कमजोर पड़ा, लेकिन सतर्कता बरकरार; जल संसाधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा

  • अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण, जल संसाधन विभाग की प्रधान सचिव शुभा शर्मा ने अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए

भुवनेश्वर। चक्रवात अकवान के कमजोर पड़ने के संकेतों के बीच ओडिशा सरकार का जल संसाधन विभाग   बाढ़ प्रबंधन और जनसुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। विभाग की प्रधान सचिव शुभा शर्मा ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर राज्य में बाढ़ की स्थिति, जलाशयों के जलस्तर और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चक्रवात के कमजोर पड़ने के बावजूद सतर्कता में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने सभी मुख्य अभियंताओं एवं बेसिन प्रबंधकों  से उनके संबंधित बेसिनों में हुई वर्षा, जलाशयों के मौजूदा जलस्तर, पानी के आवक एवं निकासी की स्थिति तथा प्रमुख जल संरचनाओं के संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को वर्षा, जलाशयों में पानी की आवक और निकासी पर लगातार निगरानी रखने तथा मौजूदा परिस्थितियों और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप जलाशयों का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में प्रमुख संदेश यह रहा कि चक्रवात कमजोर हुआ है, लेकिन सतर्कता कमजोर नहीं होनी चाहिए। प्रधान सचिव ने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को मौसम एवं जल संबंधी परिस्थितियों में होने वाले बदलावों पर पैनी नजर रखने, संभावित जोखिमों की तत्काल जानकारी देने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया।

विशेष रूप से जलाशयों में अचानक पानी की आवक बढ़ने की स्थिति, निचले इलाकों में संभावित प्रभावों का समय पर आकलन तथा आवश्यकतानुसार समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

प्रधान सचिव ने सक्रिय बाढ़ प्रबंधन के लिए मैदानी अधिकारियों, बेसिन प्राधिकरणों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी रेखांकित की। उन्होंने कहा कि निरंतर निगरानी, समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और आपातकालीन तैयारियां लोगों की जान-माल, आजीविका तथा महत्वपूर्ण जल संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

जल संसाधन विभाग ने दोहराया कि मौसम की स्थिति में सुधार के बावजूद चौबीसों घंटे निगरानी और समन्वित तैयारियां जारी रहेंगी। विभाग का लक्ष्य संभावित जोखिमों का पूर्व आकलन करना, समय पर कार्रवाई करना और राज्य को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना है।

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