भुवनेश्वर। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका ओडिशा अब भूस्खलन की चुनौती से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रहा है। राज्य के पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ओडिशा और उत्तराखंड मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस संबंध में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्र के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बनी।
डॉ. कमल लोचन मिश्र के नेतृत्व में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों की एक टीम ने देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला तथा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी भी उपस्थित थे।
बैठक में उत्तराखंड में भूस्खलन के प्रभाव को कम करने, जोखिम का आकलन करने, निगरानी व्यवस्था विकसित करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर ओडिशा के प्रतिनिधिमंडल को विस्तृत जानकारी दी गई।
डॉ. मिश्र ने कहा कि हाल ही में चक्रवात ‘अर्णव’ के बाद आई बाढ़ ने गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिलों में व्यापक नुकसान पहुंचाया था। इन क्षेत्रों में भूस्खलन एक नई और गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसे में वहां के अनुभव, तकनीकी दक्षता और नवीन प्रयोग ओडिशा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ओडिशा की टीम उत्तराखंड में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जरूरतों के अनुरूप उन्हें लागू करने के लिए कदम उठाएगी।
वहीं, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि ओडिशा और उत्तराखंड दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ‘उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र’ को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यहां भूगर्भीय परिस्थितियों का आकलन करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए उपग्रह मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
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