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संभावित चक्रवात और भारी बारिश से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की व्यापक तैयारी

  • नदी तटबंधों, जलाशयों और बैराजों पर 24 घंटे निगरानी

भुवनेश्वर। संभावित चक्रवात के प्रभाव और भारी से अति भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं और बेसिन प्रबंधकों को सतर्क रहने तथा लगातार निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नदी तटबंधों, जलाशयों, बैराजों, नहरों, जल निकासी प्रणालियों और संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है।

संभावित बाढ़ के खतरे को कम करने, सिंचाई संबंधी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और आम लोगों की जान-माल की रक्षा के उद्देश्य से विभाग के अभियंताओं तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।

इस तैयारी के तहत जलाशयों का वैज्ञानिक तरीके से संचालन करने और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जलाशयों में पानी का स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नियंत्रित जल निकासी के संबंध में जिला प्रशासन और निचले नदी बेसिन क्षेत्रों के अधिकारियों को पहले से सूचना दी जा रही है।

क्षेत्रीय अधिकारी जलाशयों में पानी के आगमन और निकासी, नदियों के जलस्तर तथा बांधों एवं बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा संवेदनशील नदी तटबंधों, नदी किनारों, स्लुइस गेटों और हेड रेगुलेटरों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

चक्रवात अर्णब से क्षतिग्रस्त तटबंधों पर विशेष नजर

इससे पहले चक्रवात ‘अर्णब‘ के बाद पुनर्वास एवं मरम्मत कार्यों के तहत विभाग ने क्षतिग्रस्त और तटबंधों में दरार या कटाव वाले प्रमुख स्थानों पर अस्थायी मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य किए हैं। आगामी मौसम परिस्थितियों में बाढ़ के पानी की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए अभियंताओं, क्षेत्रीय कर्मचारियों, वाहनों और आवश्यक उपकरणों को तैयार रखा गया है। इसके साथ ही रणनीतिक स्थानों पर रेत की बोरियां, पत्थर, रेत, मिट्टी और सीमेंट जैसी जरूरी सामग्रियों का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध कराया गया है।

24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष

त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग के नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। तैनात अधिकारी जिला प्रशासन, जिलाधिकारियों, विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) और अन्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क एवं समन्वय बनाए हुए हैं।

संवेदनशील और निचले इलाकों के लिए आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजनाएं तैयार रखी गई हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नदी तटबंधों में किसी भी प्रकार की दरार या कटाव, बुनियादी ढांचे को नुकसान अथवा जलस्तर में असामान्य वृद्धि की स्थिति में तत्काल सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरंतर निगरानी, एहतियाती जलाशय प्रबंधन, आपातकालीन सामग्री की उपलब्धता और सतर्क क्षेत्रीय टीमों के माध्यम से राज्य की बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य संभावित प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की जान-माल, सार्वजनिक संपत्ति और महत्वपूर्ण जल संसाधन संबंधी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखना है।

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