-
केंद्र के संयुक्त सचिव पी नरहरि ने राजस्व विभाग के साथ की उच्चस्तरीय बैठक
-
सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र’ के रूप में विकसित करने पर जोर
भुवनेश्वर। ओडिशा में भूमि अभिलेखों और जमीन की रजिस्ट्री व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसके तहत जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह कैशलेस, फेसलेस और पेपरलेस बनाने तथा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र’ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव पी नरहरि ने मंगलवार को ओडिशा के राजस्व विभाग का दौरा किया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ अरविंद कुमार पाढ़ी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 3.0 के क्रियान्वयन, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीआरडीएस) को अपनाने और राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
डिजिटल होंगी भूमि अभिलेख और राजस्व सेवाएं
बैठक में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, भूखंडों की जियो-रेफरेंसिंग और विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या (यूएलपिन) लागू करने पर विशेष चर्चा हुई। इसके साथ ही भूमि अभिलेखों को आधार से सहमति के आधार पर जोड़ने तथा मोबाइल नंबर और पते को भूमि रिकॉर्ड से एकीकृत करने की संभावनाओं की समीक्षा की गई।
राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण और उन्हें राजस्व कार्यालयों से जोड़ने, पुराने राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण तथा उनके मेटाडेटा तैयार करने पर भी जोर दिया गया। तहसील स्तर पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित कर नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना की भी समीक्षा की गई।
पुराने नक्शों और रजिस्ट्री दस्तावेजों का होगा डिजिटलीकरण
बैठक में पुराने कैडस्ट्रल नक्शों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण, राज्य स्तरीय डेटा केंद्र (एसएलडीसी) की स्थापना एवं संचालन, भूमि पंजीकरण के कंप्यूटरीकरण, आधुनिक रिकॉर्ड रूम के निर्माण तथा भूमि सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण की प्रगति पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा एनएलआरएमपी सेल और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के कामकाज की भी समीक्षा की गई।
संयुक्त सचिव पी नरहरि ने कहा कि भूमि पंजीकरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल, कैशलेस, फेसलेस और पेपरलेस बनाने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आम नागरिकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने पुराने पंजीकृत दस्तावेजों की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और मेटाडेटा तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
सब-रजिस्ट्रार कार्यालय बनेंगे आधुनिक और नागरिक हितैषी
नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक और नागरिक हितैषी ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र’ के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसका उद्देश्य जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और समयबद्ध बनाना है, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर बेहतर सेवाएं मिल सकें।
डीआईएलआरएमपी 3.0 के लिए धन की कमी नहीं होगी
संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि ओडिशा में डीआईएलआरएमपी 3.0 के विभिन्न घटकों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राज्य के सुव्यवस्थित राजस्व प्रशासन, योजनाओं के व्यवस्थित क्रियान्वयन और राजस्व व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
बैठक में महानिरीक्षक पंजीकरण पी अन्वेषा रेड्डी, भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक को ओडिशा में भूमि प्रबंधन और पंजीकरण व्यवस्था को अधिक डिजिटल, पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
