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चक्रवात ‘अकवान’ से निपटने के लिए ओडिशा सरकार की व्यापक तैयारी, 1.05 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

  • 6,109 संवेदनशील स्थान चिह्नित; 60 ओड्राफ, 14 एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की 221 टीमें तैनात

भुवनेश्वर। संभावित चक्रवात ‘अकवान’ से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। संभावित प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ राहत, बचाव और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शून्य जनहानि सुनिश्चित करना है। यह जानकारी मुख्य सचिव अनु गर्ग ने गुरुवार को दी।

विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय में सुबह स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्य सचिव ने मीडिया को बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुमान के अनुसार चक्रवात का संभावित मार्ग पुरी और गोपालपुर के बीच रहने की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया है और तैयारियों को तेज कर दिया गया है।

6,109 संवेदनशील स्थान चिह्नित, 1.05 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया

मुख्य सचिव ने बताया कि चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए राज्य में 6,109 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान बुधवार शाम से जारी है और गुरुवार सुबह भी इसे जारी रखा गया।

संभावित प्रभावित जिलों में 9,299 चक्रवात आश्रयस्थलों की पहचान की गई है। इन आश्रयस्थलों में लोगों और बच्चों के लिए पका हुआ भोजन, सूखा राशन, आवश्यक दवाइयां, पेयजल, सैनिटरी नैपकिन तथा अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। आश्रयस्थलों में सहायता के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया है।

एहतियाती कदम के तौर पर 30 नवंबर तक प्रसव की संभावित तिथि वाली गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है।

अब तक लगभग 1,05,304 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। उन्हें 1,224 चक्रवात एवं बाढ़ आश्रयस्थलों में रखा गया है। इनमें गंजाम जिले के 45,364 और गजपति जिले के 18,000 लोग शामिल हैं। गजपति और कंधमाल जिलों के भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा पहाड़ियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

295 बचाव दल तैनात

आपातकालीन स्थिति से निपटने और बचाव कार्यों के लिए विभिन्न जिलों में ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओड्राफ) की 60 टीमें, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 14 टीमें और अग्निशमन विभाग की 221 टीमें तैनात की गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी भेजी जाएंगी।

चक्रवात के कारण सड़कों पर पेड़ गिरने और यातायात बाधित होने की आशंका को देखते हुए ओडिशा वन विकास निगम (ओएफडीसी) की 100 टीमें लगाई गई हैं। नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग अतिरिक्त सैटेलाइट फोन और ‘सेल ऑन व्हील्स’ की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

समुद्र तटों पर पर्यटकों के जाने पर रोक

सुरक्षा के मद्देनजर गोपालपुर, पुरी, सातपड़ा और चिलिका सहित विभिन्न समुद्र तटों पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। तटीय क्षेत्रों के मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। पहले से समुद्र में गए मछुआरे वापस लौट आए हैं।

संभावित भूस्खलन और अन्य जोखिमों को देखते हुए कलिंगा घाटी और गजलाबाड़ी मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। लोगों से इन रास्तों पर यात्रा नहीं करने की अपील की गई है।

भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बचाव कार्यों में हेलीकॉप्टर और क्रेन की सहायता लेने की व्यवस्था भी तैयार रखी गई है।

रेल परिचालन और जल निकासी व्यवस्था पर निगरानी

चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। जल संसाधन विभाग की ओर से रात में गश्त और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। विभिन्न नदी तटबंधों और जलाशयों के आसपास वरिष्ठ अभियंताओं को तैनात किया गया है।

प्रभावित जिलों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तैनात

गंजाम, गजपति, पुरी, कंधमाल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खुर्दा, बालेश्वर और मयूरभंज सहित आईएमडी की ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

संभावित प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन जिलों के सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। संबंधित जिलाधीश तैयारियों और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सभी जिलों में 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में तैयारियों की नियमित समीक्षा की जा रही है। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के सहयोग से भी तैयारियों को गति दी जा रही है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार का लक्ष्य चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।

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