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सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री माझी ने विपक्ष को मुद्दों पर चर्चा का दिया भरोसा; बीजद और कांग्रेस किसानों, बाढ़, कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दे उठाएंगे
भुवनेश्वर: ओडिशा की 17वीं विधानसभा का आठवां सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र के सुचारु संचालन को लेकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सहयोग देने पर सहमति जताई।
बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष भवानी शंकर भोई, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग शामिल हुए। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन तथा सरकारी दल के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान भी बैठक में शामिल हुए । विपक्ष की ओर से मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कडाम उपस्थित रहे।
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन में सहयोग करने की अपील की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि सभी दलों ने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार ओडिशा के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर विपक्ष की ओर से चर्चा की मांग किए जाने पर विचार-विमर्श के लिए तैयार है।
महालिंग ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को पांच विधेयकों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने इन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया है। सरकार सत्र के दौरान इन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मोहन चरण माझी 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही के दूसरे हिस्से में अनुपूरक बजट पेश करेंगे।
बाढ़, धान खरीद और कानून-व्यवस्था पर बीजद घेरेगा सरकार को
इस बीच, विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। बीजद की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक ने कहा कि उनकी पार्टी ने हालिया चक्रवात और बाढ़ की स्थिति, विशेषकर गंजाम जिले में हुए व्यापक नुकसान पर चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव दिया है। पार्टी ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए एक दिन सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित रखने की मांग भी की है।
मल्लिक ने कहा कि बीजद धान की खरीद में देरी, राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली सहायता और धनराशि के कथित वितरण में अनियमितताओं के साथ-साथ राज्य की कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी उठाएगा।
कांग्रेस किसानों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी
कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कडाम ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा कोटिया सीमा विवाद सहित राज्य के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाएगी।
शीतकालीन सत्र में आपदा प्रबंधन, किसानों की समस्याओं, शासन-प्रशासन और अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
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