भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित शहरी पार्किंग नीति-2026 का मसौदा जारी कर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने मसौदे को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। लोग ओडिशा राजपत्र में इसके प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं।
प्रस्तावित नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करना, फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त रखना और सड़कों पर आवागमन को सुगम बनाना है। इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों को क्षेत्रवार पार्किंग योजना तैयार करने, पार्किंग स्थल निर्धारित करने, शुल्क तय करने और नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
मसौदे में पार्किंग शुल्क को स्थान, मांग और अवधि के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव है। वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सड़क से बाहर बने पार्किंग स्थलों का शुल्क सड़क किनारे पार्किंग की तुलना में 25 प्रतिशत कम रखने की योजना है।
डिजिटल सुविधा के माध्यम से वाहन चालक वास्तविक समय में पार्किंग की उपलब्धता देख सकेंगे, स्थान आरक्षित कर सकेंगे और नकद रहित भुगतान कर पाएंगे।
नीति में दिव्यांगजनों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चिह्नित पार्किंग स्थल, प्रमुख सार्वजनिक परिवहन मार्गों के पास पार्क-एंड-राइड सुविधा तथा नए बहुस्तरीय और अन्य ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग परिसरों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग और साइकिल पार्किंग की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है।
विभाग के अनुसार, बेहतर पार्किंग प्रबंधन से पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, पार्किंग तलाशने में लगने वाला समय घटेगा और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से, डाक से अथवा hudsec.or@od.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।
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