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4,124 करोड़ रुपये होंगे खर्च
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खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश
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ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं का अवसर
भुवनेश्वर। ओडिशा में खेल प्रतिभाओं को निखारने और जमीनी स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य के सभी 314 ब्लॉकों में आधुनिक खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 4,124 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके।
इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्माण संबंधी तकनीकी मानकों की जानकारी देने के लिए भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में ओरिएंटेशन सह तकनीकी प्रस्तुति शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल खेल एवं युवा सेवा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध
मंत्री सूरज ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी 314 ब्लॉकों में स्टेडियम बनाने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गांवों और छोटे कस्बों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और ओडिशा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में नई पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।
आधुनिक खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को भी मिलेगा बढ़ावा
प्रत्येक ब्लॉक में बनने वाले स्टेडियम को बहुउद्देशीय खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां फुटबॉल और क्रिकेट के लिए मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, भाला फेंक, गोला फेंक एवं लंबी कूद जैसी स्पर्धाओं के लिए विशेष स्थान तथा वॉलीबॉल कोर्ट की व्यवस्था होगी। इसके अलावा खो-खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी अलग से सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इन स्टेडियमों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस सहित अन्य इनडोर खेलों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉल भी बनाया जाएगा। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्टेडियम में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे।
स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं से तलाशे जाएंगे खिलाड़ी
स्टेडियमों के निर्माण के बाद नियमित रूप से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की इस पहल से खेलों को गांवों तक पहुंचाने के साथ राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने की उम्मीद है।
तकनीकी सत्र में खेल एवं युवा सेवा विभाग के आयुक्त सह सचिव भूपेंद्र सिंह पूनिया, खेल निदेशक डॉ येदुला विजय, विशेष सचिव अशोक कुमार पंडा और अतिरिक्त सचिव विजय कुमार स्वैन सहित ग्रामीण विकास विभाग, निर्माण विभाग और आईडीसीओ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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