80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विकसित ओडिशा का रोडमैप किया प्रस्तुत

भुवनेश्वर: ओडिशा में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया । भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग और समावेशी विकास को केंद्र में रखते हुए समृद्ध एवं विकसित ओडिशा का रोडमैप प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला दशक “ओडिशा का दशक” होगा। उन्होंने लोगों से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से 2036 तक समृद्ध ओडिशा तथा 2047 तक विकसित ओडिशा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए 1817 के पाइका विद्रोह, जनजातीय आंदोलनों और प्रजामंडल आंदोलन सहित ओडिशा के गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष को याद किया।

आत्मनिर्भर भारत और रेड टेरर के अंत पर जोर

माझी ने कहा कि आठ दशकों में भारत एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और आज आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा यानी “रेड टेरर” का अंत देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उनके अनुसार, कभी ओडिशा का लगभग आधा भू-भाग माओवादी हिंसा से प्रभावित था, लेकिन 31 मार्च को इसके अंत के बाद प्रभावित जिलों में विकास गतिविधियों ने गति पकड़ी है।

शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन

शिक्षा को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क की गई है। अब कक्षा IX और X के विद्यार्थियों को भी नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। पहले यह सुविधा कक्षा VIII तक उपलब्ध थी।

सरकार पहले चरण में 2,200 गोदाबरिश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले दो वर्षों में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जबकि 45,000 और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा IX और X के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी शुरू की गई है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरदराज के जिलों में 18 नए सरकारी कॉलेज और चार नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सामान्य, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधानों का भी उल्लेख किया।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की गोपबंधु जन आरोग्य योजना के संयुक्त क्रियान्वयन से करीब 3.70 करोड़ लोगों, यानी राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी को निजी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिली है।

जाजपुर, तालचेर और कंधमाल में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। चार और आधुनिक मेडिकल कॉलेज तथा सात नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा तीन नए आयुर्वेदिक और दो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रही है।

किसान कल्याण पर विशेष ध्यान

किसानों को राज्य का “अन्नदाता” बताते हुए माझी ने कहा कि कृषि आय बढ़ाना ओडिशा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद, पीएम-किसान और सीएम-किसान के तहत सालाना ₹10,000 की सहायता तथा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं को किसान हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।

धान खरीद पंजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एग्रीस्टैक और P-PAS के माध्यम से होने वाला पंजीकरण अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि P-PAS पंजीकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसी आधार पर धान की खरीद होगी।

हाल की बाढ़ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों और किसानों को प्रारंभिक तौर पर ₹136 करोड़ की सहायता दी गई है तथा अंतिम क्षति आकलन के बाद अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं राज्य की आधी आबादी हैं और उनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के बिना ओडिशा का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने सुभद्रा योजना और लखपति दीदी कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि सुभद्रा योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और 26 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के विस्तार, अधिक पात्र लोगों को मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जैसी पहलों का भी उल्लेख किया।

औद्योगिक विकास और निवेश

माझी ने ओडिशा में “दूसरी औद्योगिक क्रांति” की शुरुआत का दावा करते हुए कहा कि निवेश अब खनन और खनिज आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन और आईटी जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है।

उनके अनुसार, पिछले दो वर्षों में ₹21 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ₹10 लाख करोड़ के 453 औद्योगिक प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। इनमें करीब ₹3.5 लाख करोड़ के 152 प्रोजेक्ट उद्घाटन या शिलान्यास के चरण तक पहुंच चुके हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 2.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और कनेक्टिविटी को राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ओडिशा अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करीब 6.5 प्रतिशत बुनियादी ढांचे पर खर्च कर रहा है।

केंद्र सरकार के सहयोग से रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे और आर्थिक गलियारों से जुड़ी कई परियोजनाएं चल रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली तीन प्रमुख सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिन पर लगभग ₹31,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

पांच वर्षों में 20 लाख रोजगार का लक्ष्य

रोजगार और कौशल विकास को युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक से दो वर्षों में कम से कम 3 लाख रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। राज्य ने अगले पांच वर्षों में 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए कौशल विकास और उन्नत प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वर्ल्ड स्किल सेंटर सिंगापुर के सहयोग से संचालित है और तीन और ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना है।

उत्कर्ष ITI कार्यक्रम के तहत ITI के आधुनिकीकरण, 25 ITI में उत्कृष्टता केंद्र और 13 ITI मंफ AI प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि IndiaSkills 2025-26 में ओडिशा राष्ट्रीय कौशल चैंपियन बना और राज्य के युवाओं ने 57 पदक जीते।

सुशासन, रोजगार नियमों में बदलाव

माझी ने कहा कि विकास योजनाओं की सफलता प्रभावी सुशासन पर निर्भर करती है। उन्होंने शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार उन्मूलन को सुशासन के प्रमुख आधार बताया। राज्य सरकार ने 18 शिकायत-निवारण सुनवाई सत्रों में करीब 15,000 शिकायतें सुनीं और 96 प्रतिशत का समाधान किया।

सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 42 वर्ष करने की घोषणा की गई। ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में छह प्रयासों की मौजूदा सीमा भी समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

जनजातीय कल्याण और सांस्कृतिक विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की करीब एक-चौथाई आबादी जनजातीय समुदायों से आती है, इसलिए उनके विकास के बिना समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और PM-JANMAN के जरिए जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया। शहीद माधो सिंह हस्त खर्च योजना, कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन के जरिए जनजातीय युवाओं के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

अपने संबोधन के समापन में माझी ने ओडिया भाषा, संस्कृति और जगन्नाथ विरासत के संरक्षण को विकास के साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री के “विकास भी, विरासत भी” के आह्वान का उल्लेख किया। उन्होंने पुरी को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

तिरंगे और “वंदे मातरम्” की देशभक्ति की भावना को बनाए रखने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से समृद्ध, सशक्त, समावेशी और विकसित ओडिशा के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि “अगले दस वर्ष ओडिशा का दशक होगा”, और 2036 तक समृद्ध ओडिशा तथा 2047 तक विकसित ओडिशा और विकसित भारत के निर्माण की सरकार की दीर्घकालिक दृष्टि प्रस्तुत की।

कैप्शन: भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली।