65% आरक्षण पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका, SC का पटना HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

65% Reservation in Bihar: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर बिहार सरकार को नोटिस भी जारी नहीं किया