‘नौकरियों पर पहला अधिकार कन्नड़ लोगों का है’; प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण पर अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे का नया बयान

Kannadiga quota row: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस विधेयक में मैनेजमेंट पदों पर 50 प्रतिशत और गैर-मैनेजमेंट पदों पर 75 फीसदी कन्नड़ लोगों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय पर उद्योग जगत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है