माइनिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, खनिज की जमीन पर टैक्स लगा सकते हैं राज्य

केंद्र सरकार लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि राज्य सरकारों को माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर माइनिंग गैरप्रतिस्पर्धी हो जाएगी और एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। ये फैसला पिछले 25 सालों से लंबित था। लेकिन आज इस पर स्पष्टता आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रॉयल्टी किसी तरह का टैक्स नहीं है