Budget 2024: इंडस्ट्री की मांग- इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी रहे जोर, नियमों को आसान बनाया जाए

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए भूमि पर स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाने और बिजली दरों पर क्रॉस-सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का अनुरोध किया है।