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सीट आरक्षण के लिए अप्रैल 2026 की समयसीमा तय
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सरकार ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
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50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
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समयबद्ध प्रक्रिया पर जोर, तैयारियां तेज
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने साल 2027 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों की तैयारी तेज करते हुए सीट आरक्षण प्रक्रिया को अप्रैल 2026 तक पूरा करने की सख्त समयसीमा तय कर दी है। ये चुनाव जनवरी–फरवरी 2027 में वर्तमान निर्वाचित निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोजित होंगे।
पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के सचिव गिरीश एसएन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे आरक्षण प्रक्रिया को तय समयसीमा के भीतर पूरा करें। जारी पत्र में वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व अध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की पूरी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने से राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियां बिना किसी देरी के आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए ओडिशा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, जिला परिषद अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के अनुसार एक विस्तृत कार्यक्रम (कैलेंडर ऑफ इवेंट्स) भी जारी किया गया है।
आरक्षण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पिछड़ा वर्ग (बीसीसी) और महिलाओं के लिए रोटेशन प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य की नीति के अनुसार कुल सीटों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के अनुसार पारदर्शी ढंग से की जाए और ड्राफ्ट चरण में आम जनता को आपत्तियां दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर दिया जाए।
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