ओडिशा कैबिनेट ने 3,400 करोड़ की ‘अटल बस स्टैंड’ योजना को दी मंजूरी

•     राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना का होगा आधुनिकीकरण

•     2031-32 वित्तीय वर्ष तक कुल 3,400 करोड़ का बजट है स्वीकृत

भुवनेश्वर। ओडिशा कैबिनेट ने शुक्रवार को अटल बस स्टैंड योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना के लिए 2031-32 वित्तीय वर्ष तक कुल 3,400 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

इस योजना के तहत जिला मुख्यालयों, उप-मंडल मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रों तथा प्रमुख पर्यटन और रणनीतिक स्थानों पर बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, संचालन और प्रबंधन किया जाएगा।

बस स्टैंडों के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

योजना की एक प्रमुख विशेषता सभी सार्वजनिक बस स्टैंडों के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लागू करना है। इसके तहत पहले से विकसित बस स्टैंडों और शहरी स्थानीय निकायों के अधीन आने वाले बस स्टैंडों को एक ही ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि पूरे राज्य में अवसंरचना, रखरखाव, संचालन और यात्री सेवाओं में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

सरकार के अनुसार, ‘अटल बस स्टैंड’ योजना के अंतर्गत बस स्टैंडों को यात्री संख्या, परिवहन आवश्यकताओं और क्षेत्रीय महत्व के आधार पर “ए”, “बी” और “सी” श्रेणियों में विकसित किया जाएगा।

परिचालन दक्षता बढ़ाने, वित्तीय योजना मजबूत करने पर बल

यह योजना परिचालन दक्षता बढ़ाने, वित्तीय योजना को मजबूत करने और परिवहन केंद्रों से राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके साथ ही, यह यात्रियों की सुविधाओं में सुधार, देनदारियों में कमी और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना विकास को भी सुनिश्चित करेगी।

समावेशी विकास को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल समावेशी विकास को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और राज्य के व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों को समर्थन देने में सहायक होगी। अटल बस स्टैंड योजना को वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अधीन ओडिशा रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन द्वारा लागू किया जाएगा।