ओडिशा आवास एवं शहरी विकास विभाग का रिकॉर्ड प्रदर्शन

•     पांच वर्षों में सबसे अधिक खर्च, 8,575.61 करोड़ रुपये की विकास व्यय दर्ज

भुवनेश्वर। ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास (एच एंड यूडी) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले पांच वर्षों का सबसे उच्च विकास व्यय दर्ज किया है। 31 मार्च 2026 तक विभाग ने 8,575.61 करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2022–23 के 6,996.92 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। यह राज्य में तेज़ शहरी रूपांतरण को दर्शाता है।

मंत्री डॉ कृष्ण चंद्र महापात्र और अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी के नेतृत्व में विभाग ने परिणाम आधारित शासन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर विशेष जोर दिया। सख्त मॉनिटरिंग और समय पर कार्य निष्पादन ने वित्तीय दक्षता को बढ़ाया, जिससे उपयोग दर 73.47% से बढ़कर 86.50% तक पहुंच गई।

राज्य क्षेत्रीय योजनाओं (राज्य क्षेत्र योजनाएं) ने वृद्धि को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, जिनमें व्यय 2022–23 के 2,676.15 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,285.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम यह रहा कि इन योजनाओं की उपयोग दर 98.18% दर्ज हुई।

शहरी स्थानीय निकायों को किए गए फंड ट्रांसफर में भी लगातार चौथे वर्ष 99.70% की लगभग पूर्ण उपयोग दर दर्ज हुई। यह राशि 1,489.51 करोड़ रुपये रही।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला, जिनका व्यय बढ़कर 1,144 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 595.95 करोड़ रुपये था। यह बदलाव ओडिशा के शहरी विकास एजेंडा में केंद्र के सहयोग के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है।

आगे की दिशा तय करते हुए विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए 10,726.87 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट अनुमान रखा है। इससे आने वाले वर्षों में शहरी अवसंरचना व सेवा वितरण को और मजबूत करने का लक्ष्य है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और उच्च प्रभाव वाले व्यय के साथ, ओडिशा का शहरी विकास अभियान ‘विकसित ओडिशा’ के विज़न के अनुरूप मजबूती से आगे बढ़ रहा है।