-
3.27 लाख से अधिक असली जमाकर्ताओं को मिला मुआवजा
-
मुख्यमंत्री माझी बोले- सभी पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की प्रतिबद्धता
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने चिटफंड घोटालों के पीड़ित भुवनेश्वर3,27,642 वास्तविक जमाकर्ताओं को कुल 128 करोड़ रुपये लौटाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि जिलाधीशों ने यह राशि तीन अवैध वित्तीय कंपनियों, रोज वैली ग्रुप, गोल्डन लैंड ग्रुप और हाई-टेक एस्टेट प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड, की नीलाम हुई संपत्तियों और जब्त बैंक खातों से प्राप्त धनराशि के आधार पर वितरित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष वास्तविक जमाकर्ताओं को रकम लौटाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने छोटे जमाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए 300 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी बनाया है। जांच आयोग की सात अंतरिम रिपोर्टों और क्षेत्रीय जांचों के आधार पर पहचाने गए छोटे जमाकर्ताओं को उनकी असल जमा राशि इसी फंड से दी जा रही है।
अब तक 99,845 छोटे जमाकर्ताओं को 47 करोड़ रुपये कॉर्पस फंड से दिए जा चुके हैं। माझी ने कहा कि अवैध वित्तीय कंपनियों की धोखाधड़ी से पीड़ित हर व्यक्ति को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जमाकर्ताओं की शिकायतों की जांच जारी है। अब तक कई वित्तीय संस्थाओं पर मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 90 प्रस्तावों की जांच के बाद 68 अवैध वित्तीय संस्थाओं की संपत्तियों पर अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए हैं। इनमें से 42 कुर्की आदेशों को नामित अदालतों ने स्थायी रूप से पुष्टि भी कर दी है। मुख्यमंत्री माझी ने आश्वासन दिया कि जब तक सभी वास्तविक जमाकर्ताओं को उनका बकाया नहीं मिल जाता, तब तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी रहेगी।
Indo Asian Times A Hindi Digital News Portal
