‘वीबी जी राम जी’ पर कुप्रचार को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम मोहन

• प्रेस वार्ता में मोहन चरण माझी ने गिनाईं मनरेगा की खामियां

• नई योजना के फायदे बताए

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘वीबी जी राम जी’ विधेयक को लेकर जानबूझकर कुप्रचार किया जा रहा है, जबकि इस कानून का मूल उद्देश्य ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करना और ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना है।

 ‘वीबी जी राम जी’ का लक्ष्य विकसित भारत

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘वीबी जी राम जी’ विधेयक केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ पुराने ढांचे की कमजोरियों को दूर करेगा।

मनरेगा में था व्यापक भ्रष्टाचार

मोहन माझी ने आरोप लगाया कि यूपीए शासनकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में गंभीर खामियां रहीं। जवाबदेही के अभाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग हुए, जिसके कारण योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सका।

गांधी जी के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी जी के नाम पर योजनाएं चलाकर राजनीतिक लाभ तो लिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों और श्रमिकों को उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मनरेगा का वास्तविक लाभ सही लाभार्थियों तक कभी नहीं पहुंच पाया।

नई योजना में तकनीक से भ्रष्टाचार पर लगाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किए गए नए ढांचे में आधुनिक तकनीक के जरिए पुरानी संरचनात्मक कमियों को दूर किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नई व्यवस्था भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

100 से बढ़कर 125 दिन रोजगार देने का लक्ष्य

मोहन माझी ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों, जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन, जलवायु सहनशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समय पर रोजगार नहीं तो मिलेगा भत्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी प्रविष्टियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए फसल मौसम के दौरान कार्य गतिविधियों को निलंबित रखने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, तो लाभार्थियों को भत्ता देने की व्यवस्था भी नई योजना में शामिल की गई है।

पिछली अनियमितताओं का किया उल्लेख

पूर्व की अनियमितताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के कथित घोटालों तथा ओडिशा में वर्ष 2012 में मृत व्यक्तियों के नाम पर भुगतान के मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नई मिशन व्यवस्था इन सभी खामियों को दूर कर दक्ष, पारदर्शी और प्रभावी लाभ वितरण सुनिश्चित करेगी।

कृषि के दौरान कार्य पर रोक

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत कृषि कार्य के दौरान कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेती के मौसम में मजदूरों का दुरुपयोग न हो और फर्जी कार्य प्रविष्टियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए तकनीक का होगा प्रयोग

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए योजना में आधुनिक तकनीक और जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। कार्यस्थलों की निगरानी डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे फर्जी हाजिरी, गलत मस्टर रोल और भुगतान में अनियमितताओं को रोका जा सकेगा।

ओडिशा में प्रभावी क्रियान्वयन का दावा

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह नई योजना ओडिशा में प्रभावी और सख्ती के साथ लागू की जाएगी। प्रशासनिक निगरानी, तकनीकी व्यवस्था और जवाबदेही तंत्र के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, महासचिव शारदा सतपथी, पंचायती राज मंत्री रविनारायण नायक, संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग, उप मुख्य सचेतक गोविंद चंद्र दास, विधायक बाबू सिंह और आश्रित पटनायक सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।