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मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित
भुवनेश्वर। महानदी नदी जल बंटवारे को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से जारी विवाद में अब नई प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की मध्यस्थता में जल्द ही आपसी चर्चा करने वाले हैं।
इस संबंध में ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने शनिवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हालिया सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है, जहां ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच चल रही वार्ताओं पर संतोष व्यक्त किया है। ये वार्ताएं विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के उद्देश्य से की जा रही हैं।
आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की पहल पर औपचारिक बातचीत करेंगे। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट को भी कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाए।
पीतांबर आचार्य ने कहाकि दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों ने महानदी नदी के कुल जल प्रवाह (वाटर यील्ड) पर चर्चा की है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए महानदी जल की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों की जल आवश्यकताओं से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने इन चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया है, जो सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वहीं, आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी केंद्र की मध्यस्थता में वार्ता करेंगे।
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