ओडिशा को मिली 600 करोड़ की बिजली अपग्रेड सुविधा

•     लो वोल्टेज की समस्या होगी खत्म

•     बिजली ढांचा होगा मजबूत

भुवनेश्वर। ओडिशा ने अपने विद्युत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 600 करोड़ रुपये के बिजली विस्तार परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने खुर्दा जिले के बालियंता में तीन ग्रिड सबस्टेशन और आठ प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया।

नई परियोजनाएं राज्य के बिजली नेटवर्क को आधुनिक बनाने और सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इनके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उच्च क्षमता वाले ग्रिड सबस्टेशन का भी उद्घाटन किया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को स्थिर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

परियोजनाएं पूर्ण रूप से शुरू होने के बाद भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं और कारोबारी संस्थानों दोनों को बिजली की बेहतर गुणवत्ता और कम बाधाओं का लाभ मिलेगा।

विकास लक्ष्यों को मिलेगा समर्थन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करना विकसित और समावेशी ओडिशा के निर्माण की दिशा में अहम कदम है। यह पहल राज्य सरकार की व्यापक विकास दृष्टि से जुड़ी है, जिसमें आधारभूत संरचना सुधार, सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि और आर्थिक प्रगति को गति देना शामिल है।

भुवनेश्वर बन रहा प्रमुख आईटी शहर और सेमीकंडक्टर हब

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मझी ने कहा कि सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर एक प्रमुख आईटी शहर और सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, जो लोगों के लिए अपार अवसर पैदा करेगा। बालियंता और बालाकाटी क्षेत्रों में कई सड़क विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं, साथ ही कई आवासीय सोसाइटियों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2025 तक नयापल्ली क्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से गैस-इन्सुलेटेड सबस्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। इन विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।