ओडिशा में कैबिनेट बैठक 10 को, सात अहम मुद्दों पर चर्चा संभव

•     मुख्यमंत्री मोहन माझी करेंगे अध्यक्षता

•     ग्रामीण पेयजल नीति 2026 पर रहेगी मुख्य चर्चा

भुवनेश्वर। ओडिशा की प्रमुख कैबिनेट बैठक कल आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी करेंगे। बैठक लोक सेवा भवन में होगी, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट में सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, जिनका प्रभाव शासन और जनकल्याण पर पड़ेगा।

पंचायती राज और पेयजल विभाग की ओर से एक बड़े प्रस्ताव पर विचार होने की संभावना है। विभाग “ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन एवं रखरखाव नीति 2026” प्रस्तुत कर सकता है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित और निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा पानी की कमी की समस्या को कम करना है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सहित कई विभागों के प्रस्ताव

कैबिनेट में पेयजल के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण तथा विधि विभाग के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। इन प्रस्तावों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है।

पिछली बैठक में लिये गए थे महत्वपूर्ण निर्णय

4 अप्रैल को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल दिया जाएगा। यह योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लगभग 3.28 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगी।

उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति में बदलाव

पिछली बैठक में उच्च शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण बढ़ाने और संशोधित करने के महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे। इसके तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण बढ़ाकर 22.5% किया गया। अनुसूचित जाति (एससी) का आरक्षण बढ़ाकर 16.2% किया गया। एसईबीसी/ओबीसी के लिए पहली बार 11.2% आरक्षण लागू किया गया।

ये संशोधित आरक्षण प्रावधान सरकारी और निजी दोनों तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे, जिससे शिक्षा में समान अवसर और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।